“शासकीय व वनखात्याच्या गायरान जमीनी भूमिहीन आदीवासी दलित कष्टकऱ्यांच्या नावे करण्याच्या प्रमुख मागणीसह अन्याय अत्याचार निर्मुलन समितीचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रदादा जाधव यांचे नेतृत्वाखाली मोर्चा संपन्न…

दिंडोरी-

शासकीय व वन खात्याच्या गायरान जमिनी भुमीहीन दलित आदीवासी कष्टकऱ्यांच्या नावे करण्यात यावे तर ई.व्ही.एम.मशीन बंद करुन बॅलेट पेपरवर निवडणूका घ्याव्यात, शासकीय वृध्दपकाळ योजनेचे प्रकरणे तात्काळ मंजुर करावेत. भिवंडीतील दलित युवक संकेत भोसलेच्या मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी, लखमापूर व जवुळके औद्योगिक परिसरातील मेघा फाईन कंपनी व दालमीया कंपनीचे प्रदुषणयुक्त प्रकल्प बंद करावेत. औद्योगिक परिसरातील कंपनीमध्ये स्थानिक बेरोजगारांना नोकऱ्या उपलब्ध करून द्याव्यात या व इतर स्थानिक मागणीकरीता अन्याय अत्याचार निर्मुलन समिती या सामाजिक संघटनेचा आक्रोश मोर्चा नुकताच संपन्न झाला. या मोर्चाचे आयोजन अ.आ.नि. समितीचे जिल्हा उपाध्यक्ष व लखमापूरचे माजी सरपंच रविराज गजानन सोनवणे यांनी केले.

मोर्चाच्या सुरवातीला डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर व छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून बाजारतळापासुन महामार्गाने मोर्चा घोषणा देत दिंडोरी तहसील कार्यालया समोर जाऊन तहसील कांबळे यांनी समोर येवुन मोर्चेकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारले व स्थानिक मागण्या त्वरित सोडवून ईतर मागण्यांबाबत शासनाकडे शिफारस करून पाठवण्यात येईल असे आश्वासन दीले. या वेळी रविंद्रदादा जाधव म्हणाले की भुमिहीनाच्या प्रश्नासाठी गेली अनेक वर्षे हा लढा सुरू असून वन खाते व गायरान जमीन भूमिहीनांच्या नावे करण्याबाबत वन खातेदार व गायरान धारकांचे समिती मार्फत वेळोवेळी शासन स्तरावर अर्ज केलेत, मोर्चे काढले, आंदोलने उभारली. त्याची दखल म्हणून महाराष्ट्र शासनाने अनेक शासन निर्णय काढले परंतु शासन निर्णयाची अंमल बजावणी झाली नाही. याला कारणीभूत तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार असल्याचा आरोप यावेळी रविंद्रदादा जाधव यांनी केला. संबंधितांनी त्यांचे कर्तव्य पार न पाडता अतिक्रमण धारकांचा अतिक्रमणाचा पुरावा तयार होऊ नये म्हणून मुद्दामहून अतिक्रमण शेत जमिनीचा व घरकुलाचा पंचनामा केला नाही, अतिक्रमण नोंदवहीला नोंदी घेतल्या नाहीत. त्यामुळे शासन निर्णय कितीही झाले तरी त्याची अद्याप अंमलबजावणी होत नाही याचा प्रत्यय वनजमीन धारक व गायरान धारकांच्या अनुभवातून येत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्व झोपडपट्टी वासियांना मालकी हक्काचे पीआर कार्ड देण्यात यावे. घरकुल योजनेचे १० लक्ष रुपये अनुदान द्यावे, सर्व निवासी अतिक्रमण नियमानुकुल करण्यात यावे, गायरान जमिनीवरील सर्व अतिक्रमण धारकांना दिलेल्या नोटिसा परत घ्याव्यात. तसेच शासन निर्णयाप्रमाणे अनुसूचित जाती व जमाती तसेच सर्वच समाजाचे अतिक्रमण नियमानुकुल करण्यात यावे, अशी मागणी देखील मोर्चात यावेळी करण्यात आली.
तसेच लखमापूर येथील मेघा फाईन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी व दालमिया कंपनीमुळे परिसरातील जल व वायूप्रदूषण वाढले असून लखमापूर गावांतील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याचा आरोप करत सदर प्रदुषणयुक्त प्रकल्प तात्काळ बंद करावा अन्यथा या कंपनीविरोधात अन्याय अत्याचार निर्मुलन समितीचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रदादा जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीच्या गेटवर ठिय्या आंदोलन केले जाणार असे प्रतिपादन समितीचे जिल्हा उपाध्यक्ष रविराज सोनवणे यांनी केले.

जवुळके परिसरातील बऱ्याच कंपन्या अनेक वर्षांपासून रसायने, जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावत आहे. हा कचरा जाळताना वातावरणात सोडण्यात येणाऱ्या धुराचा येथील ग्रामस्थांना त्रास होत आहे. या जवुळके दिंडोरी गावातील गावकऱ्यांना रहिवाश्यांना घराची दारे व खिडक्या बंद करून जगावे लागते, असा आरोप समितीचे तालुकाध्यक्ष रविभाऊ भिमराव बागुल यांनी केला आहे. या मोर्चात अ.आ.नि.स.चे वैशालीताई मिलिंद जाधव, गुड्डुभाई सैय्यद, राहुल सोनवणे, चेतन गांगुर्डे, अमोल गवई, साहिल (नाना) सोनवणे, वर्षा सोनवणे, ज्योती गरुड, शोभा सोनवणे, मंगल सोनवणे, जयश्री सोनवणे, सोनुबाई दाते, अंजना सोनवणे, शरद मोगल समाधान,राजदेव माधुरी सुर्यवंशी, सुनिता गवळी, पंकज गांगुर्डे, वैशाली गांगुर्डे, गोकुळ जाधव,शोभा सोनवणे मिनाक्षी सुर्यवंशी, शैला खरे, उषा गांगुर्डे, भाग्यश्री चव्हाण, ज्योती जाधव, अलका दाते, प्रकाश चंद्रमोरे, साजन पगारे, साहिल गांगुर्डे, योगेश खरे, सुनिता वाघ, मिना आहीरे, अंजनाबाई पवार, शुभम मोरे, वैभव शार्दुल, रोशन आहेर, सागर सोनवणे, मनिषा गोडे, सुनिता गायकवाड, पुजा महाले, आदींसह असंख्य महीला पुरुष कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. या वेळी पोलीस निरीक्षक रघुनाथ शेगर, सहा. पोलीस निरीक्षक रजपुत, पोलीस उपनिरीक्षक देशमुख, गोपीनिय पोलीस हवालदार भोये यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला.