कजगाव-
कजगाव येथील युवक भुषण नामदेव पाटिल याचा हद्दपारीचा प्रस्ताव छत्रपती संभाजीनगर हायकोर्टाने अखेर रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,कजगाव येथील युवक भुषण नामदेव पाटिल याचे विरोधात मा. उपविभागीय अधिकारी सो. पाचोरा यांनी तत्कालीन पोलिस निरीक्षक भडगाव श्री राजेंद्र पाटिल यांनी दिलेल्या लेखी अहवालावरून जळगाव, धुळे, नाशिक व छ.संभाजीनगर या चार जिल्ह्यातून दोन वर्षांकरीता हद्दपार करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. व भुषण पाटिल यांस नोटीस काढून आपले म्हणणे उपविभागीय पोलिस अधिकारी चाळीसगाव यांचेकडे मांडण्याची संधी दिली होती. त्यानुसार भुषण पाटिल याने उपविभागीय पोलिस अधिकारी सो. चाळीसगाव यांचे कडे आपले लेखी म्हणणे सादर केले होते. परंतु भुषण पाटिल याने दिलेल्या उत्तराला कुठलाही थारा न देता उपविभागीय अधिकारी पाचोरा यांनी भुषण नामदेव पाटिल याला हद्दपार होण्याचे आदेश निर्गमित केले होते. त्या आदेशाविरोधात भुषण पाटिल याने विभागीय आयुक्त सो.नाशिक यांचे कडे अपिल केले होते. विभागीय आयुक्त यांनी निकाल देत त्यात हद्दपारीचे क्षेत्र जळगाव, धुळे, नाशिक व छ.संभाजीनगर ऐवजी फक्त जळगाव जिल्हा एवढे केले व हद्दपारीचा कालावधी दोन वर्षांऐवजी फक्त दिड वर्ष एवढा करीत भुषण पाटिल याची हद्दपारी कायम ठेवली होती. यानुसार भुषण पाटिल यास पुन्हा हद्दपार होण्याची नोटीस बजावण्यात आली असता त्याने नोटीसीचा आदर करीत जळगाव जिल्हा सोडला. व लगेचच मा. उच्च न्यायालयाच्या छ. संभाजीनगर खंडपीठात विभागीय आयुक्त यांनी दिलेल्या हद्दपारीच्या आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने दोनच दिवसांत भुषण पाटिल यांस दिलासा देत याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत हद्दपारीचे क्षेत्र फक्त संपूर्ण भडगाव तालुका एवढे मर्यादित केले होते.
हायकोर्टात दाखल याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी घेऊन व सर्व कागदपत्रे पडताळून मा. उच्च न्यायालयाने काल दिनांक 24 एप्रिल 2024 रोजी या विषयात निकाल दिला. व यांत भुषण पाटिल यांस दिलासा देत कोर्टाने भुषण विरोधातील हद्दपारी रद्द केली आहे.
या निकालात मा. उच्च न्यायालयाने भुषण पाटिल विरोधात हद्दपारी चा प्रस्ताव तयार करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांवर कडक भाषेत ठणकावत ताशेरे ओढले आहेत. हायकोर्टाच्या म्हणण्यानुसार भुषण नामदेव पाटिल याने आजपर्यंत जी काही आंदोलने, अर्ज-फाटे केले आहेत ते सर्व सामाजिक कार्य असून त्यात त्याचा कुठलाही वैयक्तिक स्वार्थ नाही.हायकोर्टाने निकालात पुढे म्हटले आहे की यापुढे कुठल्याही व्यक्ती विरोधात हद्दपारीचा प्रस्ताव तयार करतांना त्याच्या मानवाधिकार चे हनन होणार नाही याची सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी अश्या कडक शब्दात हायकोर्टाने ठणकावले आहे.
