पाचोरा-
भूमि अभिलेख विभागातील कर्मचा-यांचे प्रलंबित प्रश्नांच्या मागणीसाठी पाचोऱ्यातही कर्मचाऱ्यांतर्फे कामबंद आंदोलनला सुरवात झाली असून काळ्या फिती लावून पहिल्या दिवशी कार्यालयीन कामकाज करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, भूमि अभिलेख विभागातील कर्मचा-यांचे प्रलंबित मागण्यांवर विभागातील संघटनांकडुन आजपर्यंत सनदशीर मार्गाने लढा उभारण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण मुंबई, खंडपीठ नागपुर यांचेकडील मुळ अर्ज क्र. ४३६/२०१७ पवनकुमार केवटे व इतर ९८ मधील दिनांक १४/०१/२०२० चे आदेशान्वये अद्यापही तांत्रिक वेतनश्रेणी लागु करण्यात आलेली नाही. तसेच महसुल मंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली संघटना प्रतिनिधी यांचेसोबत मंत्रालय, मुंबई येथे दिनांक ०४/०६/२०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत दीडशे दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात भूमि अभिलेख विभागातील कर्मचा-यांचे मागण्या मान्य करणेबाबत आश्वासित करण्यात आले होते. मात्र दीडशे दिवसांचा कालावधी संपुन तीन महीने झाले तरीदेखील मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. विभाग व शासन स्तरावरुन याबाबत केवळ वेळकाढुपणा करुन कर्मचा-यांचे संविधानिक न्याय हक्कांवर गदा आणण्याचे व दबावतंत्राचा वापर करुन काम सुरु आहे. न्याय मिळत नसल्याने अखेर राज्यभरातील समस्त कर्मचा-यांतर्फे भूमि अभिलेख कर्मचारी कृति समिती महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत संपला दि.१८ फेब्रुवारी पासून सुरुवात झाली आहे. यात राज्यासह जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात कर्मचाऱ्यांंचा समावेश दिसून आला.
या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांनी सकाळ पासून काळ्या फिती लावून कार्यालयीन कामकाज केले .या संपामुळे दैनंदिन कामकाजासह मोजणीचे कामे ठप्प झाली असून कार्यालयात कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांवर ही संपाचा या परिणाम दिसून आला.
प्रतिक्रिया
शासनाने लवकरात लवकर आमच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर करून आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी संपात शामिल कर्मचाऱ्यातर्फे करण्यात आली आहे.
