कापूस व सोयाबीनचे पिक पेरे असून देखील अर्थ सहाय्याच्या यादीत शेतकऱ्यांची नावे नाहीत- अमोल शिंदेंनी गाठले थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय दिले निवेदन..

पाचोरा-

येथील भारतीय जनता पार्टीचे विधानसभा निवडणूक प्रमुख शेतकरीपुत्र अमोल शिंदे यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांसाठी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले आहे. त्यासाठी प्रमुख कारण म्हणजे शासनाच्या वतीने खरिप 2023 मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना रू.५०००/- प्रति हेक्टरी २ हेक्टर च्या मर्यादित अर्थसहाय्य मंजूर केले असून याबाबत जिल्हा स्तरावर ई पिक पाहाणी मध्ये नोंदणी केल्याप्रमाणे यादी तयार करण्यात आल्या आहेत. परंतु शेतकऱ्यांचे कापूस व सोयाबीन पिकाचे पीक पेरे असून देखील गाव पातळीवर प्राप्त झालेल्या यादींमध्ये शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच सदरील याद्यांमध्ये  शेतकऱ्यांनी कापूस किंवा सोयाबीनचा पिक विमा खरीप 2023 मध्ये काढला असून देखील शेतकऱ्याची नावे या यादीमध्ये समाविष्ट नाहीत. तसेच पीक विमा काढतेवेळी शेतकऱ्यांनी जिओ टॅग केलेले फोटो व पिक पेरणी केल्याबाबतचे घोषणापत्र जोडलेले आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नसल्याकारणाने ई पीक पेरे लावणे शक्य होत नाही.त्यामुळे देखील काही शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य मिळण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. काही शेतकऱ्यांचे उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीनचा पीक पेरा लावलेला असून देखील मदतीच्या यादीत नावे नाहीत अशा बहुसंख्य अडचणी या ठिकाणी उद्भवल्या असून याबाबतीत शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून रोज तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे अमोल शिंदे यांनी बोलताना सांगितले. यासंदर्भात मा. जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून गाव पातळीवर वंचित राहत असलेल्या शेतकऱ्यांचे उपलब्ध असलेले पीक पेऱ्याची माहिती संकलित करून अर्थसहाय मंजूर करावे जेणेकरून कुठलाही शेतकरी अर्थसहाय्यपासून वंचित राहणार नाहीत याबाबतीत सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच खरीप हंगाम सन 2023-24 मधील कापूस,उडीद, मूग,सोयाबीन,ज्वारी,बाजरी इत्यादी पिकांचा उत्पन्नावर आधारित पिक विम्यासाठी सतत पाठपुरावा केल्यामुळे पाचोरा तालुक्यातील 46 हजार 116 शेतकऱ्यांना अंदाजे 93 कोटी 58 लाख रुपये व भडगाव तालुक्यातील 23 हजार 771 शेतकऱ्यांना 11 कोटी 84 लाख रुपये अशी अंदाजे एकूण 105 कोटीची नुकसान भरपाई मंजूर झालेली आहे परंतु सदर नुकसान भरपाई आज पावेतो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले नाही. या संदर्भात दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी यांच्या प्रतिनिधीशी संपर्क केला असता. शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाले नसल्याने शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई बँक खात्यात जमा करण्यात आलेले नसल्याची माहिती मिळाली आहे.परंतु पाचोरा – भडगाव तालुक्याचे असंवेदनशील असे निष्क्रिय आमदार हे शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कुठेही पुढे येत नसून त्यावर बोलायला देखील तयार नाहीत. परंतु याबाबतीत देखील लवकरात लवकर सदर नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावी याविषयी देखील मा. जिल्हाधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा करण्यात आल्याचे अमोल शिंदे यांनी बोलताना सांगितले.