देशभरात आज 1 जुलैपासून 3 नवीन फौजदारी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि भारतीय पुरावा कायदा, हे 3 नवे फौजदारी कायदे देशात लागू झाले आहेत. नवीन कायद्यांनुसार काही कलम हटवण्यात आली असून काही नवीन कलम जोडण्यात आली आहेत. कायद्यामध्ये नव्या कलमांचा समावेश केल्यानंतर पोलिस, वकील आणि न्यायालय तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत.
1 जुलैपूर्वी नोंदवलेल्या खटल्यांवर आणि खटल्यांच्या तपासावर नव्या कायद्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच 1 जुलैपासून नवीन कायद्यानुसार सर्व गुन्ह्यांची नोंद केली जाईल. कोर्टामध्ये जुन्या खटल्यांची सुनावणी जुन्या कायद्यानुसारच होईल. नवीन कायद्याच्या कक्षेमध्ये नवीन प्रकरणांची चौकशी आणि सुनावणी केली जाईल. गुन्ह्यांसाठीची प्रचलित असलेले कलम आता बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे न्यायालय, पोलीस आणि प्रशासनालाही नव्या कलमांचा अभ्यास करावा लागणार आहे.
बदल करण्यात आलेल्या न्यायिक संहितेची नावे
भारतीय दंड संहिता (IPC) आता भारतीय न्याय संहिता (BNS)
फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
भारतीय पुरावा कायदा (IEA) आता भारतीय पुरावा कायदा (BSA)
भारतीय नागरी संरक्षण संहितेती महत्त्वाचे बदल
भारतीय दंड संहिता (CrPC)मध्ये 484 कलमे होती, तर भारतीय नागरी संरक्षण संहितेत 531 कलमे आहेत. यामध्ये ऑडिओ-व्हिडीओद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पुरावे गोळा करण्यास महत्त्व देण्यात आले आहे.
– नव्या कायद्यामध्ये कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांना खासगी जातमुचलक्यावर सोडण्याची तरतूद आहे.
– एखादा गुन्हा घडल्यानंतर नागरिक कोणत्याही पोलीस ठाण्यामध्ये झीरो एफआयआर दाखल करू शकतो. 15 दिवसांच्या आत मूळ क्षेत्रात म्हणजेच गुन्हा घडलेल्या भागामध्ये FIR पाठवावा लागेल.
– सरकारी अधिकारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरण 120 दिवसांच्या आतमध्ये परवानगी देईल. परवानगी न मिळाल्यास तेही कलम म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.
– एफआयआर नोंदवल्यानंतर 90 दिवसांच्या आतमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालयाला 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील.
– या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांत न्यायालयाला निकाल द्यावा लागणार आहे. त्यानंतर सात दिवसांत निर्णयाची प्रत उपलब्ध करावी लागेल.
– ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माहिती देण्यासोबतच पोलिसांना त्यांच्या कुटुंबीयांना लेखी स्वरुपातही माहिती द्यावी लागेल.
– महिलांच्या प्रकरणामध्ये पोलीस ठाण्यात महिला कॉन्स्टेबल असल्यास पीडित महिलेचा जबाब त्यांच्या उपस्थितीत नोंदवावा लागेल.
जबाब व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवले जाऊ शकतात
भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेत (BNSS) एकूण 531 कलमे आहेत. यातील 177 तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. याशिवाय 14 कलम पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये 9 नवीन कलम आणि एकूण 39 उप-कलम जोडण्यात आले आहेत. आता या अंतर्गत खटल्यादरम्यान साक्षीदारांचे जबाब व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवले जाऊ शकतात. वर्ष 2027 पूर्वी देशातील सर्व न्यायालये संगणकीकृत होतील.
भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये (BSA) बदल
भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये एकूण 170 कलम आहेत. भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये आतापर्यंत 167 कलम होती. नव्या कायद्यानुसार सहा कलम रद्द करण्यात आली आहेत. यामध्ये दोन नवीन कलम आणि 6 उपकलम जोडण्यात आले आहेत. साक्षीदारांच्या संरक्षणाचीही तरतूद आहे. कागदपत्रांप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक पुरावेही न्यायालयात वैध असतील. यामध्ये ई-मेल, मोबाइल फोन, इंटरनेट इत्यादींवरून मिळालेल्या पुराव्यांचा समावेश असेल.
भारतीय न्याय संहितेमध्ये (BNS) बदल
आयपीसीमध्ये 511 कलम होते, तर बीएनएसमध्ये 357 कलम आहेत.
महिला आणि लहान मुलांशी संबंधित गुन्हे
महिला आणि लहान मुलांशी संबंधित प्रकरणे कलम 63 ते कलम 99 पर्यंत ठेवण्यात आली आहेत. आता बलात्काराच्या प्रकरणासाठी कलम 63 असणार आहे. दुष्कृत्यासाठी कलम 64 अंतर्गत शिक्षा सुनावण्यात येईल. सामूहिक बलात्कार प्रकरणासाठी कलम 70 तर लैंगिक छळ प्रकरणासाठी कलम 74 अंतर्गत शिक्षा ठोठावण्यात येईल. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षेमध्ये मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. हुंड्यासाठी हत्या आणि हुंडाबळी छळ प्रकरणासाठी अनुक्रमे कलम 79 आणि कलम 84 असतील. लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवल्याचा गुन्हा बलात्कारापासून वेगळा ठेवण्यात आला आहे. हा वेगळा गुन्हा म्हणून परिभाषित केला गेला आहे.
