सिरोंचा-(प्रतिनिधी मुरलीधर मारगौणी)
दुर्गम व आदिवासीबहुल भागातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाची ई-पिक नोंदणी प्रक्रिया आता मोठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. सन २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात नेटवर्क अभावी अनेक शेतकऱ्यांची ई-पिक नोंदणी होऊ शकली नाही. शासनाच्या ऑनलाईन प्रक्रियेमधील तांत्रिक अडचणींचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत असून, आगामी खरीप हंगामात त्याचे गंभीर परिणाम दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सिरोंचा तालुक्यासह ग्रामीण आणि आदिवासी भागात इंटरनेट नेटवर्कची समस्या आजही कायम आहे. अनेक गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क व्यवस्थित उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना ई-पिक नोंदणीसाठी वारंवार शासकीय कार्यालये, सेवा केंद्रे तसेच इंटरनेट सुविधांचा आधार घ्यावा लागला. मात्र, नेटवर्क समस्या आणि सर्व्हर तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी अपूर्ण राहिली.
दरम्यान, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांनी विधानसभेत स्पष्ट निर्देश देत “ई-पिक नोंदणी नसली तरी शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करण्यात यावे,” असे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी अनेक शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केले. मात्र, धान विक्रीनंतरही अनेक शेतकऱ्यांचे चुकारे अद्याप रखडले असल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.
एकीकडे धान विकूनही पैसे मिळाले नाहीत, तर दुसरीकडे ई-पिक नोंदणी नसल्याचे कारण पुढे करत अनेक बँकांकडून पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. “ई-पिक नोंदणी नसल्यास पीक कर्ज मंजूर होणार नाही,” अशी भूमिका काही बँकांनी घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आगामी खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. रखडलेले धान चुकारे, पीक कर्जाचा प्रश्न आणि ई-पिक नोंदणीतील तांत्रिक अडचणी यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
दरम्यान, शासनाने दुर्गम आणि नेटवर्कविहीन भागातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलत जाहीर करावी, रखडलेले धान चुकारे तातडीने अदा करावेत तसेच ई-पिक नोंदणीअभावी पीक कर्ज नाकारू नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
