गड़चिरोलीतील रस्ते-पुलाच्या गुणवत्तेत तड़जोड़ नको-निकृष्ट कामावर कठोर कारवाई-सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
शिवेंद्रराजे भोसले

गडचिरोली-पेंटीपाका (प्रतिनिधी राजमोगली दुर्गम)            

गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम भागात आवश्यक पुलांअभावी पावसाळ्यात गावांचा संपर्क तुटतो. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील पुलांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद आवश्यक असल्याचा मुद्दा सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी बैठकीत मांडला. गडचिरोलीसाठी स्वतंत्र ‘विशेष पॅकेज’ देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.या मागणीची दखल घेत मंत्री भोंसले यांनी जिल्ह्यातील आवश्यक लहान-मोठ्या पुलांची गरज, प्रलंबित कामे आणि त्यासाठी आवश्यक निधीचा सर्वंकष प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले. कोकणच्या धर्तीवर गडचिरोलीतील पुलांसाठी स्वतंत्र विशेष निधी पॅकेज मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रस्ताव मांडण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
रस्ते आणि पूल बांधकामाचे तांत्रिक स्वरूप वेगवेगळे असल्याने संबंधित क्षेत्रातील विशेष कौशल्य आणि अनुभव असलेल्या स्वतंत्र कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्याची मागणीही ॲड. जयस्वाल यांनी केली.

AIIB अंतर्गत २,७५२ कोटींच्या सहा रस्त्यांचे प्रस्ताव

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण २७७.६० किलोमीटर लांबीच्या सहा महत्त्वपूर्ण रस्त्यांसाठी सुमारे २,७५२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित कामांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) बैठकीत सादर करण्यात आले.डीपीआर तयार करताना केवळ कार्यालयीन स्तरावर नियोजन न करता प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थिती आणि भविष्यातील वाहतुकीची गरज विचारात घ्यावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्या सूचना आणि स्थानिक गरजांचा डीपीआरमध्ये समावेश करावा, असे मंत्री भोंसले यांनी सांगितले.जिल्ह्यातील वाढती औद्योगिक व खनिज वाहतूक आणि अवजड वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, सब-ग्रेड तसेच अन्य तांत्रिक घटकांचा दर्जा उच्च प्रतीचा ठेवावा. कामांची नियमित क्षेत्रीय पाहणी करून स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत ‘थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट’ करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.वन व वन्यजीव विभागाच्या परवानग्यांमुळे कामांना अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी आवश्यक मंजुऱ्यांचा संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

सुमारे ४९२ कोटींच्या मायनिंग कॉरिडॉर कामांचा आढावा

बैठकीत मायनिंग कॉरिडॉर अंतर्गत सुरू असलेल्या सुमारे ४९१.९१ कोटी रुपयांच्या विविध रस्ते व पूल कामांची प्रगती तपासण्यात आली. यामध्ये चंद्रपूर–लोहारा–घंटाचौकी–हरणघाट–चामोर्शी रस्त्याचे २०० कोटी रुपयांचे काम, पारवा–केळापूर–वणी–नागभीड–वडसा–कुरखेडा–कोरची रस्त्याचे ९४.९१ कोटी रुपयांचे काम, भाडभीडी–घोट–रेगडी–कसनसूर–भामरागड रस्त्याचे २७ कोटी रुपयांचे काम, मुधोली–लक्ष्मणपूर–सुभाषग्राम रस्त्याचे ११५ कोटी रुपयांचे काम तसेच भाडभीडी–कसनसूर पुलाच्या ५५ कोटी रुपयांच्या बांधकामाचा समावेश आहे.

जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला येत असलेली गती आणि वाढती खनिज वाहतूक लक्षात घेता मायनिंग कॉरिडॉरमधील रस्त्यांची क्षमता, रुंदी व गुणवत्ता भविष्यातील वाहतुकीच्या गरजांनुसार असावी. अवजड वाहनांमुळे रस्त्यांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर निर्धारित तांत्रिक निकषांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश मंत्री भोंसले यांनी दिले.

गोंडवाना विद्यापीठ तंत्रज्ञान संस्थेची पाहणी

दौऱ्याच्या प्रारंभी मंत्री भोंसले यांनी अडपल्ली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान संस्था परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नकाशाद्वारे उपलब्ध जागा, सद्यस्थितीतील बांधकामे आणि भविष्यातील गरजांनुसार प्रस्तावित विकासकामांची माहिती दिली.